राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त महामंडळ कर्ज प्रणाली दि.31/10/2023 पासून बंद करणे...
+अधिकनिर्धूर चूल वाटप...
+अधिकजिल्हा आणि प्रादेशिक व्यवस्थापक यांना तक्रार निवारण प्रणाली बाबत...
+अधिककौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी अर्ज करा...
+अधिकNSKFDC योजनेचे लाभार्थी पडताळणी साठी समिती गठीत केल्याबाबत...
+अधिकमहात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ १९७८ पासून
अनुदान / बिज भांडवल योजना : या योजनेअंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंत प्रकल्प गुंतवणूक असलेल्या व्यवसायांना आर्थिक मदत दिली जाते. 10,000 / किंवा 50% अनुदान महामंडळाकडून दिले जाते आणि 50% राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात दिले जाते. १९७८ ते जानेवारी २०१७ या कालावधीत एकूण ५,५१,२९७ लाभार्थ्यांना २६२ कोटी ७८ लाख ८७ हजार रुपये देण्यात आले आहेत.
अधिकजाणूनघ्याअधिक जाणून घ्यामहामंडळाचा उद्देश
मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी स्वत:च्या जबाबदारीवर किंवा सरकार, सांविधिक संस्था, कंपन्या, भागीदारी संस्था, व्यक्ती यांच्या सहयोगाने किंवा अशा संघटना, अभिकरणे यांच्यामार्फत कृषि विकास कार्यक्रम, कृषी उत्पादनांचे पणन, प्रक्रिया व त्यांचा पुरवठा आणि साठा, लघु उद्योग, इमारत बांधकाम, वाहतूक आणि वैद्यकीय, अभियांत्रिकी ,कृषि इत्यादींसारखा इतर धंदा, व्यवसाय,व्यापार किंवा कार्यक्रम यांच्या माध्यमातून योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे आणि उपक्रम हाती घेणे.
अधिकजाणूनघ्याअधिक जाणून घ्यामहामंडळाचे ध्येय
महामंडळामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिक दृष्टया दुर्बल व दारिद्रय रेषेअंतर्गत जीवन जगणा-या व्यक्तींना अस्वच्छ सफाई कामगारांच्या आश्रितांना त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक योजना राबविणे तसेच प्रशिक्षण देणे.
अधिकजाणूनघ्याअधिक जाणून घ्या
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळा ची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम १९५६ अंतर्गत दिनांक १० जुलै, १९७८ साली झाली.
कर्ज वितरणाची प्रकरणे.
99.9% अर्जदाराचे समाधान.
अर्ज भरल्यानंतर, फॉर्म डाउनलोड व प्रिंट करा आणि जवळच्या कार्यालयात मूळ कागदपत्रांसह 15 दिवसांच्या आत संपर्क साधा.
संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यालये.
कार्यालयांशी संपर्क साधून कागदपत्रे व परिसराची जलद तपासणी केली जाईल.
अर्जकर्त्यांसाठी सुलभ अर्ज.
आर्थिक सहाय्य प्रस्ताव मंजूर