अनुदान योजना
विशेष घटक योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 20,000 ते जास्तीत जास्त रु. 50,000/- पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये बँकेचे कर्ज 50% व महामंडळाचे अनुदान 50% (किमान मर्यादा रु. 10,000/- पर्यंत)
- महामंडळामार्फत सदर योजना राबविताना पुढीलप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्याकडून घेतली जातात व त्यानुसार योग्य प्रस्ताव बँकेला पाठविले जातात. बँकेकडून अशा प्रकरणांत कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळामार्फत रु. 10,000/- किंवा यापेक्षा जी रक्कम कमी असेल अशा अनुदान रकमेचा धनादेश संबंधित बँकेला पाठविला जातो व तद्नंतर अर्जदाराला बँकेमार्फत कर्ज वितरीत केले जाते. अशाप्रकारे विशेष घटक योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणाची कार्यवाही करण्यात येते. कर्ज स्वीकारताना व बँकेला पाठविताना घ्यावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.
या योजनेअंतर्गत रु. 50,000/- पर्यंत प्रकल्प गुंतवणूक असणाऱ्या व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामध्ये जास्तीत जास्त रु. 10,000 ते 50,000 (मर्यादेसह) बँककडून कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये रु. 10,000 अनुदान महामंडळाकडून व उर्वरीत रक्कम बँकेकडून त्यांच्या व्याजदराने दिले जाते.
अ | कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे |
---|---|
1 | जातीचा दाखला |
2 | उत्पन्नाचा दाखला |
3 | रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी) |
4 | व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक |
ब | आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते |
1 | अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते. |
2 | तद्नंतर प्राप्त कर्ज प्रकरणे मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत प्रकरणांची छाननी करुन मान्यता प्रदान केली जाते. |
3 | जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमध्ये मंजूर झालेली कर्ज प्रकरणे संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात येतात. |
4 | राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अशा प्रकरणांना मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम महामंडळाकडून संबंधित बँकांकडे वितरणाकरिता पाठविली जाते. |